प्रतीकात्मक फोटो
उन्नाव, उत्तरप्रदेश
उन्नाव जनपद की सदर तहसील के ग्राम देवाराकला में खनन माफियाओं द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन द्वारा कुछ चयनित गाटों पर सीमित मात्रा में खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसी अनुमति की आड़ में आसपास की अन्य गाटों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का खेल जारी है।
ग्रामीणों की शिकायत और मीडिया में खबर चलने के बाद खुलासा हुआ कि जिस गाटा संख्या 100ख पर अधिकृत रूप से खनन हो रहा था, वहां तय सीमा से कई गुना अधिक मिट्टी उठाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें करीब 2000 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन होता मिला।
टीम ने तत्काल रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की बात कही, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ ही दिनों में उन्होंने गाटा संख्या 99 पर अवैध खनन शुरू कर दिया। यह गाटा खनन के लिए स्वीकृत नहीं था, फिर भी भारी मशीनें, ट्रैक्टर-ट्रॉली और रात-दिन कार्य चलते रहे।
स्थानीय ग्रामीणों ने एक बार फिर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर दोबारा राजस्व टीम ने दबिश दी। इस बार भी लगभग 1500 घनमीटर अवैध खनन पाया गया, जिसे लेकर फिर से कार्रवाई के संकेत दिए गए।
इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे की हो रही है, जबकि माफिया बेधड़क दोबारा सक्रिय हो जाते हैं।
ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश है कि उनकी जमीनों और रास्तों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खेतों में गहराई तक खुदाई हो रही है जिससे फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं, भारी वाहनों की आवाजाही से रास्ते जर्जर हो गए हैं।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि खनन माफिया को कुछ विभागीय कर्मचारियों और स्थानीय रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे वे बार-बार नियमों को दरकिनार कर खनन करते हैं।
इस अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन और ग्रामवासियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद माफियाओं के हौसले क्यों नहीं टूट रहे? क्या विभागीय कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता तक सीमित रह गई है, या इसके पीछे कहीं न कहीं अंदरूनी सांठगांठ भी है?
इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित गाटों पर किए गए अवैध खनन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं
